उत्तराखंड: बजट सत्र के बीच आज धामी कैबिनेट की बैठक में लगी सख्त भू- कानून पर मोहर, इन प्रस्तावों पर भी मुहर लगने की संभावना

कलयुग दर्शन (24×7)

नदीम सलमानी (संपादक)

देहरादून। प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

उत्तराखंड: विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। विधानसभा भवन होने वाली कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है। क्योंकि वर्तमान समय में विधानसभा बजट सत्र आहूत है और ऐसे में इस मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण विषय भू-कानून पर सहमति बन गई है। इसके अलावा तमाम नीतियों और तमाम विभागों से संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2024 में वादा किया था कि आगामी बजट सत्र में उनकी सरकार प्रदेश में सख्त भू-कानून लेकर आएगी। लिहाजा वर्तमान समय में विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। और हाल ही में हुए मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान भू-कानून पर मंत्रिमंडल की मुहर नहीं लगी थी। ऐसे में आज बुधवार को हो रही मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान भू-कानून पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति जाता दी है।

इसके साथ ही सरकार ने संशोधित भू-कानून विधेयक को सदन में पारित कर दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025, परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी, शिक्षा विभाग में बीआरपी-सीआरपी के साथ ही चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती संबंधित प्रस्ताव, प्रदेश के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली किए जाने संबंधित प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है।

इसके अलावा उत्तराखंड के पुराने बाजरों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति संबंधित प्रस्ताव, उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टर्स अगले दो साल तक दूसरे राज्यों में नौकरी नहीं कर सकेंगे, इससे संबंधित प्रस्ताव. एकल महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव पर भी मुहर लगने की संभावना है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे लिखा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए आज कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।

बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पहले ही बजट सत्र के दौरान सख्त भू कानून लाने की बात कही थी। आज धामी मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई,जिसमें सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी गई है। उत्तराखंड में हिमाचल की भांति सख्त भू-कानून की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसे लेकर आंदोलन भी चल रहा है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि वर्तमान भू-कानून में विसंगतियां दूर कर उसे प्रभावी बनाने के लिए भी नए कानून में कदम उठाए जाएंगे।