उत्तराखंड
भराड़ीसैंण: वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन के पटल पर रखा अनुपूरक बजट
बजट को लेकर वक्तव्य दे रहे हैं वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल
कलयुग दर्शन (24×7)
सागर कुमार (सह संपादक)
भराड़ीसैंण: अनुपूरक बजट 2024-25 का 5013.05 करोड़ है, जिसमें लगभग 3756.89 करोड़ राजस्व पक्ष में तथा लगभग 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में है।
केन्द्र पोषित योजनाओं के अन्तर्गत 1531.65 करोड़ तथा बाह्य सहायतित योजनाओं के अन्तर्गत 273.17 करोड़ का प्राविधान इस अनुपूरक बजट के माध्यम से किया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान:-
- आपदा प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत एसडीआरएफ हेतु रू0 718.40 करोड़
- समग्र शिक्षा के अन्तर्गत रू0 697.90 करोड़
- एस०डी०एम०एफ० के अन्तर्गत रू0 229.6 करोड़
- सूचना विभाग के अन्तर्गत रू0 225 करोड़
- शहरी विकास के अन्तर्गत नगरीय अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण हेतु बाह्य सहायतित योजनाओं में रू0 192.00 करोड़
- पेयजल विभाग में सिवरेज मैनेजमेंट कार्यों हेतु धनराशि के रिंग फेंसिंग किये जाने हेतु रू0 120 करोड़
- गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान 100.03 करोड़
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना (पेंशनर) के अन्तर्गत रू0 100 करोड़
- शहरी विकास के अन्तर्गत ई०डब्ल्यू०एस० आवासों हेतु रू0 96.76 करोड़
- वाइब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत लगभग रू0 130 करोड़
- अग्निशमन सेवाओं का विस्तार एवं आधुनिकीकरण के अन्तर्गत रू0 71 करोड़
- मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना) मिशन शक्ति-सार्मथ्य के अन्तर्गत 70 करोड़
- यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण के अन्तर्गत रू0 69 करोड़
- यूजेवीएनएल में ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत 61 करोड़
- यू०पी०सी०एल० परियोजनाओ हेतु ऋण (एस०ए०एस०सी०आई०) के अन्तर्गत रू० 61 करोड़
- उत्तराखंड निवेश एवं आधिकारिक संरचना विकास निधि (यू०आई०आई०डी०एफ) के अन्तर्गत रू0 52 करोड़
- अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
- प्रदेश के मार्गों / पुलियों का अनुरक्षण कार्य के अन्तर्गत रू0 50 करोड़
- पी०एम०जी०एस०वाई० से बनी सड़कों का अनुरक्षण के अन्तर्गत 50 करोड़
- नाबार्ड पोषित मार्गो / पुलियों का अनुरक्षण हेतु 50 करोड़
- टिहरी झील के विकास हेतु रू0 50 करोड़
- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज अधिष्ठानों को समनुदेशन के अंतर्गत लगभग 46 करोड़
- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत 40.95 करोड
- नाबार्ड पोषित लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत रू0 40 करोड़
- विभिन्न विभागों के अन्तर्गत पी०एम० जनमन योजना हेतु लगभग रू0 44.11 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना वन टाइम लोन के अन्तर्गत रू0 35.83 करोड़
- एन०ई०पी० के अंतर्गत पीएम श्री योजना के अन्तर्गत 76.22 करोड़
- गौ सदन के निमार्ण हेतु 32 करोड़
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत 36.18 करोड़
- स्टॉम्प एवं पंजिकरण विभाग के अन्तर्गत 27.58 करोड़
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