कलयुग दर्शन (24×7)
अवधेश भूमीवाल (संवाददाता)
रामनगर मे वन प्रशासन ने जंगलों की जमीन पर बसे लोगों को हटाने को लेकर नोटिस दिया था। नोटिस देने के बाद ग्राम पूछड़ी मे विद्युत कनैक्शन काटे जाने के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर तत्काल बिजली कनैक्शन जोड़ने की मांग की तथा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर कनैक्शन काटने में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यायालय की अवमानना व कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी।
विद्युत कार्यालय पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विगत 13 नवंबर को बुल्डोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। परंतु वन व विद्युत प्रशासन ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों के कनैक्शन काटकर उनके घरों में अंधेरा कर दिया है।
वक्ताओं ने कहा कि पूछड़ी में बेदखली को लेकर वन संरक्षक कार्यालय हल्द्वानी में ग्रामीणों की अपील लंबित है तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भी यथा स्थिति बनाए के आदेश दिए हुए हैं। अतः बिजली विभाग द्वारा की जा रही कनैक्शन काटने की कार्रवाई न्यायालय के आदेश व कानूनों का उल्लंघन है।
ग्रामीणों ने कहा कि हमें इस क्षेत्र में निवास करते हुए 5 पीढ़ी हो चुकी हैं। वनाधिकार कानून 2006 में कहा गया है कि 3 पीढ़ियों से वन भूमि पर निवास कर रहे लोगों को वन भूमि पर सामूहिक व 4 हैक्टेयर तक भूमि पर व्यक्तिगत मालिकाना हक का अधिकार है।
अतः पूछड़ी को भी बिंदुखत्ता की तरह राजस्व ग्राम बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता व एस डीओ ने संघर्ष समिति से वार्ता करने के उपरांत सभी ग्रामीणों के घरों में विद्युत आपूर्ति सुचारू कर दी है।
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