सहारनपुर मिशन शक्ति फेज-5 के तहत नारी सुरक्षा कानूनों पर जागरूकता अभियान, महिलाओं और बालिकाओं को दी गई कानूनी अधिकारों की जानकारी

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कलीम अंसारी (संवाददाता)

सहारनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “मिशन शक्ति फेज-5” के तहत सहारनपुर जिले में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत जनपद की पुलिस ने नारी सुरक्षा से संबंधित कानूनों और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में आयोजित इस अभियान में महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों, विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मिशन शक्ति 5.0 के तहत जिले के सभी थानों की एंटी-रोमियो टीमों ने प्रमुख बाजारों, कस्बों, चौराहों, स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। इस दौरान ग्राम, कस्बा, मोहल्लों और शिक्षण संस्थानों में भ्रमण और चौपाल लगाकर छात्राओं, बालिकाओं और महिलाओं को नारी सुरक्षा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई।

#नारी सुरक्षा कानूनों पर विशेष जोर#
इस अभियान में महिलाओं और बालिकाओं को निम्नलिखित नारी सुरक्षा कानूनों के बारे में जागरूक किया गया:

#दहेज निषेध अधिनियम, 1961:# दहेज लेने और देने को अपराध घोषित करने वाला यह कानून महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत दोषी को सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

#घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005:# यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और यौन हिंसा शामिल है। इसके तहत पीड़िता को संरक्षण, मुआवजा और कानूनी सहायता का अधिकार है।

#लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012:# यह कानून 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिए है। इसमें सख्त सजा और त्वरित सुनवाई का प्रावधान है।
#कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:# यह कानून कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। इसके तहत हर संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन अनिवार्य है।

महिला पुलिस कर्मियों ने इन कानूनों के प्रावधानों को सरल भाषा में समझाया और बताया कि इनका उपयोग कैसे किया जा सकता है। साथ ही, यह भी बताया गया कि किसी भी अपराध की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करना चाहिए।

हेल्पलाइन नंबर और सरकारी योजनाओं की जानकारी
#अभियान के दौरान विभिन्न# हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी भी साझा की गई, जिनमें वीमेन पावर लाइन 1090, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, महिला हेल्पलाइन 181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, सीएम हेल्पलाइन 1076, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, और एम्बुलेंस सेवा 108 शामिल हैं। इन नंबरों का उपयोग कैसे करना है, इसकी जानकारी पंपलेट बांटकर और मोबाइल पर डेमो के माध्यम से दी गई। इसके अलावा, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकारी योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, निराश्रित महिला पेंशन योजना, उज्जवला योजना, आयुष्मान योजना, और वन स्टॉप सेंटर के बारे में भी बताया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनाना है।

#लोगों की प्रतिक्रिया#
जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुईं एक कॉलेज छात्रा, नेहा (बदला हुआ नाम), ने कहा, “हमें आज पता चला कि हमारे पास इतने सारे कानूनी अधिकार हैं। अगर कोई परेशानी हो, तो हम इन हेल्पलाइन नंबरों पर मदद मांग सकते हैं। यह जानकर हमें आत्मविश्वास मिला है।” वहीं, एक गृहिणी, शालिनी, ने बताया, “महिला पुलिस ने हमें घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों के बारे में बताया। अब हमें लगता है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए सही कदम उठा सकते हैं।”

#पुलिस प्रशासन का बयान#
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने कहा, “मिशन शक्ति फेज-5 का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है। नारी सुरक्षा कानूनों की जानकारी हर महिला तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे किसी भी तरह के उत्पीड़न का डटकर मुकाबला कर सकें। हमारा प्रयास है कि जिले में सुरक्षा और विश्वास का माहौल बने।”

मिशन शक्ति अभियान के तहत सहारनपुर में अब तक कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस तरह के अभियान भविष्य में भी जारी रहेंगे, ताकि समाज में लैंगिक समानता और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इस अभियान ने न केवल महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का एक नया आधार भी प्रदान किया है।