राष्ट्रीय राजमार्गों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं: डीएम मयूर दीक्षित

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मो नदीम (संपादक)

हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय में जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा, अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क की स्थिति की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने एनएचएआई को राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने देने के निर्देश दिए। इसके लिए गश्ती दलों को सक्रिय करने के साथ ड्रोन सर्वे के माध्यम से अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और सड़क संबंधी खामियों की पहचान करने को कहा गया। उन्होंने परिवहन विभाग को पुलिस, एनएचएआई और जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्य सड़क और शोल्डर पर भारी वाहनों की पार्किंग पर प्रभावी रोक लगाने तथा निर्धारित समय-सीमा में सड़कों को गड्ढामुक्त करने के निर्देश संबंधित एजेंसियों को दिए। डीएम ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जिला राजमार्ग सुरक्षा टास्क फोर्स प्रत्येक पखवाड़े राजमार्ग सुरक्षा की समीक्षा करेगी। एनएचएआई अथवा लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति के बिना राजमार्ग सुरक्षा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का लाइसेंस या एनओसी जारी अथवा नवीनीकृत नहीं किया जाएगा।

बैठक में दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैकस्पॉट) का उपचार, आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने तथा टोल-फ्री हेल्पलाइन 1033 को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया। जिला प्रशासन ने जनसामान्य, परिवहन संचालकों और राजमार्ग किनारे व्यापारियों से सहयोग की अपील करते हुए अवैध ढाबे और कब्जे स्वयं हटाने तथा भारी वाहनों को निर्धारित ले-बाय एवं पार्किंग स्थलों पर ही खड़ा करने को कहा। प्रशासन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को अतिक्रमण, अवैध पार्किंग और गड्ढों से मुक्त कर यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। बैठक में नगर आयुक्त नंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक यातायात निशा यादव, अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीके सिंह, अधिशासी अभियंता एनएचएआई सुरेश तोमर, एआरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा, एआरटीओ प्रवर्तन नेहा झा, कृष्ण चंद्र पलड़िया सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।