मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसले

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मो नदीम (संपादक)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बिजली लाईन मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, टाउन प्लानिंग मॉडल, छोटे अपराधों में सजा संशोधन सहित कई अहम निर्णय शामिल रहे।

बिजली लाइन मुआवजा अब सर्किल रेट का 200 प्रतिशत
कैबिनेट ने बिजली लाइन से प्रभावित भूमि मालिकों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा बढ़ाने का निर्णय लिया।
अब टावर व उसके एक मीटर परिधि वाले क्षेत्र का मुआवजा सर्किल रेट के 200 प्रतिशत के आधार पर दिया जाएगा।
सर्किल रेट और मार्किट रेट में असमानता को दूर करने के लिए एक विशेष समिति गठित होगी।

पुराने कानून हटे, जन विश्वास एक्ट लागू
राज्य ने सात पुराने एक्ट हटाकर जन विश्वास एक्ट अपनाया है।
इस प्रक्रिया में 52 एक्ट्स चिन्हित किए गए हैं।
अब छोटे अपराधों के लिए जेल की बजाय जुर्माना आधारित प्रावधान लागू होंगे।

आवास विभाग के चार बड़े प्रस्ताव मंजूर
ग्रीन बिल्डिंग को अतिरिक्त एफएआर
प्लेटिनम ग्रेड: 5 प्रतिशत अतिरिक्त एफएआर
गोल्ड: 3 प्रतिशत
सिल्वर: 2 प्रतिशत
कॉमर्शियल एरिया में राहत
ग्राउंड कवरेज प्रतिबंध हटे
सभी पर setback रेगुलेशन लागू
ईको रिसोर्ट के साथ अब नॉर्मल रिसोर्ट भी बना सकेंगे

लैंड यूज बदलने की बाध्यता समाप्त
सड़क चौड़ाई-पहाड़ में 6 मीटर, मैदान में 9 मीटर
बहुमंजिला भवनों को राहत
सड़क लेवल पार्किंग की ऊंचाई बिल्डिंग हाइट में शामिल नहीं होगी।
मोटल श्रेणी समाप्त
लैंड पुलिंग व टाउन प्लानिंग स्कीम मंजूर
अन्य राज्यों की तर्ज पर मॉडल लागू अनिवार्य नहीं
टाउनशिप विकास के बदले भूमि मालिकों को कॉमर्शियल भूमि मिलेगी

अमरावती मॉडल जैसा सिस्टम
विभागवार अन्य निर्णय
वित्त विभाग
उत्तराखंड जीएसटी संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

तकनीकी शिक्षा
तकनीकी विश्वविद्यालय में फैकल्टी भर्ती अब लोक सेवा आयोग की बजाय विश्वविद्यालय स्तर पर

लोनिवि
कनिष्ठ अभियंता के 5 प्रतिशत प्रमोशन कोटा हटकर अब 10 वर्ष सेवा पर सीधी पदोन्नति
देहरादून रिस्पना: बिंदाल एलिवेटेड रोड पर जीएसटी छूट
रॉयल्टी व जीएसटी विभाग जमा करेगा, बाद में रिम्बर्समेंट

नागरिक उड्डयन
नैनी सैणी एयरपोर्ट संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी
सितारगंज कल्याणपुर में पट्टा भूमि के नियमितीकरण हेतु 2004 सर्किल रेट लागू

डेरी व सहकारिता विभाग
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सुगंध पौधा केंद्र नए नाम से स्थापित होगा: इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम

वाहन नीति
15 वर्ष पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट, नया वाहन खरीदने पर भी लाभ

युवा भविष्य निर्माण योजना
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