मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कलयुग दर्शन (24×7)
मो नदीम (संपादक)
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें कर्मचारियों, शिक्षा, ऊर्जा, कृषि और स्वरोजगार से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।
धामी कैबिनेट के प्रमुख 16 फैसले
1- लोक निर्माण विभाग
1 करोड़ रुपये से अधिक की कंसल्टेंसी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
2- न्याय विभाग
न्यायिक कर्मचारियों को नॉमिनल ब्याज दर पर 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन लेने की सुविधा दी जाएगी।
ई-व्हीकल खरीद पर ब्याज में राहत का निर्णय।
3- वन विभाग
मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष की गई।
4- ऊर्जा विभाग
फ्री बिजली योजना में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक देने का निर्णय।
5- उच्च शिक्षा विभाग
स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से जुड़े विषय पर प्रस्तुति दी गई।
6- गृह विभाग
2025 में बनी नई नियमावली को लागू करने की अनुमति।
उत्तराखंड होमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी।
भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ रखने की अनुमति।
7- कार्मिक विभाग
सिपाही और उप निरीक्षक भर्ती नियमावली में बदलाव के बाद छूटे अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का फैसला।
इसमें पुलिस, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून पद शामिल।
8- माध्यमिक शिक्षा विभाग
एडेड स्कूलों के अध्ययन के लिए उप-समिति बनाने का निर्णय।
9- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
राज्य में 2.2 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीद का लक्ष्य तय।
10- कृषि खरीद नीति
गेहूं और धान खरीद पर केंद्र सरकार जितना मंडी शुल्क, उतना ही राज्य सरकार भी देगी।
11- स्वरोजगार योजनाएं
उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में
लक्ष्य का 10 प्रतिशत पूर्व सैनिक और पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित
अतिरिक्त 5 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय।
12- नियोजन विभाग
13- सेतु आयोग में नई व्यवस्था को लेकर मंत्रिमंडल की स्वीकृति।
14- विधानसभा से जुड़ा फैसला
15- पंचम विधानसभा के सत्रावसान को मंजूरी।
16- बैठक की अन्य खास बातें
सचिवालय में आयोजित इस बैठक में नए मंत्रियों का स्वागत किया गया।
प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शुभकामना संदेश की जानकारी भी मंत्रिमंडल को दी गई।
कुल मिलाकर, धामी कैबिनेट की पहली पूर्ण बैठक में प्रशासनिक सुधार, कर्मचारियों को राहत, शिक्षा और स्वरोजगार को बढ़ावा देने जैसे कई अहम फैसले लिए गए।
