विधायक ने समिति से आग्रह किया कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाए

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कलीम अंसारी (संवाददाता)

सहारनपुर। सपा विधायक आशु मलिक ने अपने विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर देहात में व्याप्त विद्युत समस्याओं एवं अन्य जनहित मुद्दों को लेकर गंभीर रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश याचिका समिति के सभापति के समक्ष विस्तृत पत्र प्रस्तुत किया। विधायक ने समिति से आग्रह किया कि क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं का तत्काल निस्तारण कराया जाए, ताकि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। सपा जिला कार्यालय प्रभारी फैसल सलमानी ने जानकारी दी कि लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश याचिका कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सपा विधायक आशु मलिक ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया। विधायक आशु मलिक ने समिति के सामने कहा कि सहारनपुर नगर निगम में वर्ष 2009 में शामिल की गई 32 आउटर ग्राम पंचायतों और प्रमुख कॉलोनियों- मानकमऊ, एकता कॉलोनी, दानिश कॉलोनी, इनाम कॉलोनी, हबीबगढ़, काजीपुरा, रसूलपुर सहित अन्य इलाकों में आज भी जर्जर तार और पोल की समस्या कायम है। ऊर्जा विभाग द्वारा दिए गए जवाब में कहा गया कि आवश्यकतानुसार तार और पोल बदले जा चुके हैं, जबकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि मानकमऊ स्थित वार्ड-31 की साईं विहार कॉलोनी में 80% से अधिक आबादी वर्षों से निवास कर रही है, मगर आज तक यहां विद्युतीकरण नहीं हो सका। गरीब वर्ग से जुड़े इन परिवारों के पास जमा योजना (डिपॉजिट स्कीम) के अंतर्गत भारी धनराशि जमा करने की क्षमता नहीं है, जिसके चलते वे अंधकार और असुविधा में जीवन जीने को मजबूर हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों का संयुक्त हस्ताक्षरित अभ्यावेदन भी विधायक ने समिति को सौंपा।

इसी तरह, ग्राम गागलहेड़ी में देहरादून रोड टंकी के पास, सन सिटी कॉलोनी और फातिमा मस्जिद कॉलोनी में वर्षों से ट्रांसफॉर्मर, खंभे और एबीसी तार नहीं लगाए गए हैं, जिससे निवासियों को 8-10 साल से बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में विधायक आशु मलिक ने ब्लॉक पुवांरका, बलियाखेड़ी और अन्य गांवों की समस्याओं को विस्तार से दर्ज कराया है। इसमें ओवरलोड ट्रांसफॉर्मरों को बदलने, जर्जर तारों को दुरुस्त करने, बिजली के खंभे स्थापित करने और नई लाइनों को जोड़ने की मांग की गई है। विधायक आशु मलिक ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में अभी तक विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी को 43 आवासों की सूची भी उपलब्ध कराई थी, परंतु कार्यवाही नहीं हो सकी। इसी प्रकार, स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 33 केवी अंडरग्राउंड लाइन का कार्य अधूरा रहने से शहर में दुर्घटना और यातायात अवरोध की समस्या बनी हुई है। उन्होंने इस कार्य को तत्काल पूर्ण कराने की मांग की। इसके अलावा, ज्वाला जी एक्सटेंशन पार्ट-2 ट्रोनिका सिटी वेलफेयर सोसायटी के निवासियों द्वारा भी अपनी कॉलोनी में विद्युतीकरण की मांग को विधायक ने समिति के समक्ष रखा और कहा कि इस क्षेत्र को भी किसी शासकीय योजना के अंतर्गत लाकर सरकारी व्यय पर विद्युतीकरण कराया जाए। विधायक आशु मलिक ने कहा कि उन्होंने बार-बार सदन और शासन-प्रशासन के स्तर पर इन मुद्दों को उठाया, लेकिन अब तक ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल प्रभाव से आवश्यक आदेश जारी करे ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासियों को उनके मौलिक अधिकार – बिजली की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।