लक्सर के नहेंन्दपुर सुठारी गांव में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सरकारी भूमि से हटाया गया मजार

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नरेश मित्तल (संवाददाता)

हरिद्वार। लक्सर के नहेंन्दपुर सुठारी गांव में शनिवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि पर बने मजार को अतिक्रमण की श्रेणी में पाते हुए ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए रुड़की, झबरेड़ा, लक्सर, खानपुर, कलियर और पथरी थानों की पुलिस फोर्स तथा आई आर बी के जवानों को बड़े स्तर पर तैनात किया गया। पूरे ऑपरेशन को प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अंजाम दिया।

दो बार नोटिस, फिर भी नहीं मिला जवाब
जानकारी के अनुसार, सरकारी भूमि पर बने इस मजार को लेकर प्रशासन की ओर से दो बार नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस में संबंधित पक्षों को दस्तावेज प्रस्तुत करने तथा निर्माण के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद प्रशासन ने नियमानुसार अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया।

सुबह से शुरू हुई कार्रवाई, मौके पर भारी पुलिस बल
शनिवार सुबह एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल, नायब तहसीलदार मधुकर जैन तहसील प्रशासन, राजस्व टीम और पुलिस बल गांव में पहुंचे। सुरक्षा घेरा बनाने के बाद जेसीबी की मदद से मजार को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई देखते ही क्षेत्र के लोगों में हलचल मच गई, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सख्ती के चलते कोई विरोध या हंगामा नहीं हुआ।

एसपी देहात ने कहा शांतिपूर्ण कार्रवाई, अतिक्रमण किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं
एसपी देहात रुड़की शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से अंजाम दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त है और ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। एसडीएम लक्सर सौरभ असवाल ने कहा कि राजस्व अभिलेखों की जांच में यह भूमि सरकारी पाई गई। दो बार नोटिस देने के बाद भी कोई पक्ष सामने नहीं आया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराकर राजस्व विभाग अपने अधिकार सुरक्षित करेगा।

ग्रामीणों में चर्चा, पुलिस ने संभाली व्यवस्था
मजार तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। हालांकि पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में रखते हुए कार्रवाई को बिना किसी बाधा के पूरा कराया। मौके पर महिला पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रशासन की इस कार्रवाई ने क्षेत्र में यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या कब्जा अब नहीं चलेगा।