योगी की सरकार में मान्यता के मानको को ताक पर रखकर पशुसालाओ में हो रही है मान्यता: डॉ अशोक मलिक

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अबलीश कुमार (सहारनपुर संवाददाता)

सहारनपुर। लेबर कॉलोनी स्थित नियर सर्किट हाउस डॉक्टर अशोक मलिक के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री के आगमन पर शिक्षक नेता डॉक्टर अशोक मलिक को प्रातः 8 बजे से ही हाउस अरेस्ट पुलिस द्वारा किया गया। बाद में मान्यता प्राप्त स्कूलों की विभिन्न समस्याओं से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित 14 सूत्रीय ज्ञापन क्षेत्राधिकारी पुलिस प्रथम (सी ओ )अमित कुमार श्रीवास्तव को दिया गया। उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ से जुड़े पदाधिकारी को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अशोक मलिक ने कहा कि वर्तमान सरकार निजी स्कूलों की मान्यता प्राप्त हिंदी मध्यम गली मोहल्ले के छोटे मंजिलें स्कूलों की समस्याओं को सुनना नहीं चाहती है वर्तमान सरकार में अधिकारी बेलगाम हुआ जनता का लूटने में लगा हुआ है शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है सीबीएसई के एक इंटर कॉलेज के प्राइमरी की मान्यता मानकों का हवाला देकर निरस्त कर दी है और दूसरी तरफ एक स्कूल जो पशु शाला में बिना मान्यता के फर्जी तरीके से बिना मानकों के संचालित चल रहा था इस स्कूल की सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता की योजना जनसुनवाई में जांच चल रही थी आईजीआरएस की जांच रिपोर्ट शासन को भ्रमित करते हुए फर्जी भेज दी गई और उसके उपरांत फर्जी स्कूल को पशुशाला में ही मोटी रिश्वत लेकर मान्यता दे दी गई जनपद के दो स्कूलो की विभाग के द्वारा फर्जी शिकायत शिक्षा विभाग के द्वारा ही करा कर वह फर्जी जांच करके स्कूलों की फीस प्रतिपूर्ति व अभिभावकों की प्रोत्साहन राशि( ड्रेसों एवं किताबो) का पैसा रोककर गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है आज वह बच्चे किताबों और ड्रेस के बिना स्कूल से पलायन कर गलियों में घूम रहे।

श्री मलिक ने कहा कि गली मोहल्ले के छोटे मंझिलें स्कूल जो स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित होते हैं वह पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वर्तमान सरकार इनके ऊपर तरह-तरह के टैक्स लगा कर इन शिक्षा के मंदिर को बंद करने के लिए मजबूर क्या जा रहा है जो गरीब मध्यम वर्ग के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं इन स्कूलों को हाउस टैक्स पानी टैक्स और वाणिज्य कर टैक्स सहित बिजली के बिलो को मुक्त रखना चाहिए। धनंजय शर्मा महामंत्री अरविंद शर्मा वीरेंद्र पवार और केपी सिंह ने कहा की वर्तमान सरकार ने 2016 से आधा अधूरा पैसा आरटीई के गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों का आधा अधूरा पैसा आज तक नहीं दिया कुछ स्कूलों को 100% फीस प्रतिपूर्ति दी गई और कुछ स्कूलों का आधा अधूरा और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिसको आज तक एक भी पैसा फीस प्रतिपूर्ति का नहीं दिया गया और अभिभावको की प्रोत्साहन राशि भी नहीं दी गई। वर्तमान सरकार को चाहिए कि 2016 से अब तक का पैसा अविलमब दिया जाए 2022 में एक शासनादेश जारी हुआ था की बकाया भुगतान का प्राप्त और अप्राप्त डिमांड मांगी गई थी लेकिन वह डिमांड आज तक भी स्कूलों की पूरी नहीं की गई यदि पिछला बकाया भुगतान नहीं दे जाएगा तो आगे निजी स्कूल संचालक आरटीई के गरीब बच्चों को उधार में नहीं पढ़ाएंगे और उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। प्रतिनिधि मंडल में अमजद अली एडवोकेट हंस कुमार अमित शर्मा अरविंद शर्मा वीरेंद्र पवार धनंजय शर्मा जितेंद्र गोरियान जोरा सिंह दिनेश रुपडी रामचंद्र गुर्जर लक्ष्य कुमार नरेंद्र कुमार गयूरआलम योगेश शर्मा आदि उपस्थित रहे।