लंबित स्टाम्प वादों के निस्तारण को वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू

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मो नदीम (संपादक)
हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और सरकारी राजस्व की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू की है। अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि शासनादेश जारी होने की तिथि से तीन माह तक प्रभावी रहने वाली इस योजना का लाभ लंबित स्टाम्प वादों, अपीलों और निगरानी वादों में मिलेगा। योजना के तहत संबंधित पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि और नियमानुसार देय ब्याज के साथ मात्र 100 रुपये टोकन अर्थदण्ड जमा कर अपने वाद का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे। इसके लिए संबंधित न्यायालय में निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र देना होगा। राशि जमा करने के बाद कोषागार की रसीद प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

अपर जिलाधिकारी ने बताया कि योजना की जानकारी संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजकर दी जाएगी। साथ ही समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने के एक माह के भीतर वाद का अंतिम निस्तारण किया जाएगा। योजना से लंबित मुकदमों में कमी आने के साथ सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी आएगी।



