उत्तराखंड कैबिनेट के 17 अहम फैसलों पर लगी मुहर, नई सहकारिता नीति को मंजूरी

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सागर कुमार (सह संपादक)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में सहकारिता, परिवहन, स्वास्थ्य, शहरी विकास, भूमि, लोकायुक्त और आवास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए। बैठक में कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक, सुबोध उनियाल और प्रदीप बत्रा मौजूद रहे। वहीं, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा और भरत सिंह चौधरी बैठक में उपस्थित नहीं रहे।

सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी
कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी नीति-2026 के अनुरूप उत्तराखंड की नई राज्य सहकारिता नीति-2026 को मंजूरी दे दी। सरकार का मानना है कि नई नीति से प्रदेश में सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने के साथ सहकारिता क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

हाइब्रिड वाहनों की ग्रीन सेस राहत खत्म
परिवहन क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तराखंड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम को मंजूरी दी। सीएनजी वाहनों को ग्रीन सेस में मिलने वाली छूट जारी रहेगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को दी जा रही ग्रीन सेस राहत वापस लेने का निर्णय लिया गया। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अन्य राज्यों की ईवी नीतियों का अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए प्रभावी नीति तैयार करने के निर्देश दिए।

मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी

स्वास्थ्य विभाग में दवाइयों और सर्जिकल सामग्री की खरीद व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के गठन को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाला यह कॉरपोरेशन दवाइयों, सर्जिकल सामग्री और आवश्यक रसायनों की खरीद का कार्य करेगा। इसके साथ ही चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग के सांख्यिकी संवर्ग को भी मंजूरी दी गई।

हरिद्वार में NCDC के लिए एक एकड़ भूमि
कैबिनेट ने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) के लिए हरिद्वार में एक एकड़ भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा कारापाल सेवा नियमावली को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

लोकायुक्त चयन प्रक्रिया को मिली मंजूरी
उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम-2014 के तहत सदस्यों के चयन के लिए उत्तराखंड लोकायुक्त खोजबीन समिति-2026 के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही उत्तराखंड आबादी सर्वेक्षण अभिलेख नियमावली-2026 को भी स्वीकृति मिली।

सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का होगा समायोजन
कैबिनेट ने उत्तराखंड सीड्स एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों में समायोजित करने के प्रस्ताव पर सहमति जताई।

काठबंगला के 116 आवासों के लाभार्थियों को राहत
देहरादून के रिस्पना नदी किनारे काठबंगला क्षेत्र में बनाए गए 116 आवासों को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। मलिन बस्ती के लोगों से ली जाने वाली 10 प्रतिशत राशि अब राज्य सरकार वहन करेगी। इससे संबंधित लाभार्थियों को आर्थिक राहत मिलेगी।

शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज कार्यों को मंजूरी
प्रदेश के शहरी निकायों में पेयजल और सीवरेज से संबंधित कार्यों को भी कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। इससे शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कार्य आगे बढ़ेगा।

ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट का रास्ता साफ
कैबिनेट ने अंत्योदय फाउंडेशन की ओर से ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। परियोजना के लिए स्टांप ड्यूटी में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है। कैबिनेट के इन फैसलों को प्रदेश के स्वास्थ्य, परिवहन, सहकारिता, शहरी विकास और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। खासतौर पर हरिद्वार में NCDC के लिए भूमि, मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन, नई ईवी नीति और ऋषिकेश में कैंसर इंस्टीट्यूट की मंजूरी को अहम निर्णय माना जा रहा है।