धामी कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों पर लगी मुहर

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मो नदीम (संपादक)

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी। बैठक में खिलाड़ियों, इंटर्न डॉक्टरों, अधिवक्ताओं और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसके साथ ही हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन देने और गढ़वाल सभा को 972 गज जमीन उपलब्ध कराने का फैसला भी लिया गया। इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़कर 25 हजार कैबिनेट बैठक में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई। अब इंटर्न डॉक्टरों को 17 हजार रुपये के स्थान पर 25 हजार रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इंटर्न डॉक्टर पिछले कुछ समय से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी ओर से स्टाइपेंड 30 हजार रुपये करने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल इसे बढ़ाकर 25 हजार रुपये करने का निर्णय लिया है।चिकित्सा शिक्षा निदेशक की ओर से भी हाल में इंटर्न डॉक्टरों को उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद स्टाइपेंड में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित कैबिनेट का एक बड़ा फैसला राज्य के खिलाड़ियों के लिए रहा। खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए कुल 283 पद आरक्षित किए गए हैं। इन पदों पर खेल प्रतिभाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिलेगा। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित पद खेल विभाग, युवा कल्याण, गृह, परिवहन, शिक्षा और वन विभाग समेत विभिन्न विभागों में होंगे।

सरकार के इस निर्णय को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए रिजर्व माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए आरक्षित करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इससे खेल क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले खिलाड़ियों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार में बनेगा ईएसआई अस्पताल हरिद्वार के लिए भी कैबिनेट बैठक से बड़ी सौगात मिली है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय, हरिद्वार की जमीन के निकट 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अस्पताल बनने से औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के ईएसआई लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है। हरिद्वार में बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां होने के कारण ईएसआई अस्पताल की सुविधा को श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गढ़वाल सभा को मिलेगी 972 गज जमीन कैबिनेट ने जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इससे गढ़वाल सभा से जुड़ी गतिविधियों के लिए जमीन उपलब्ध होने का रास्ता साफ हुआ है। अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी कैबिनेट ने शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। लंबे समय से शुल्क दरों में संशोधन की जरूरत महसूस की जा रही थी।

ऊर्जा और विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की मंजूरी दी गई। इसके अलावा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को भी विधानसभा पटल पर रखने को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। कारागार विभाग के ढांचे में बदलावउत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी दी गई है। इससे विभागीय ढांचे में उक्त पद को औपचारिक रूप से स्थान मिलेगा। खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन कैबिनेट ने खाद्य विभाग और विधिक माप विज्ञान विभाग से संबंधित सेवा नियमावली में संशोधन को भी मंजूरी दी। इससे विभागीय सेवा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव किए जा सकेंगे। कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले एक नजर मेंएमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड 17 हजार से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद पदक विजेताओं के लिए आरक्षित किए गए। खेल नीति-2021 के तहत विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए 283 पद आरक्षित किए गए। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखने की मंजूरी। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा पटल पर रखने को मंजूरी। कारागार विभाग में अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में शामिल करने की मंजूरी। शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क का पुनर्निर्धारण और सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी। खाद्य एवं विधिक माप विज्ञान विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन। जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने की मंजूरी।हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी।